जी राम जी योजना - मनरेगा की जगह अब विकसित भारत-जी राम जी योजना, मिलेगा 125 दिन का काम - Ji Ram Ji Yojana
Ji Ram Ji Yojana - नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी भारत के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले है और आप हर मनरेगा के तहत अपनी ग्राम पंचायत में रोजगार प्राप्त करते है तो अब आपके लिए बड़ी खुशखबरी निकलकर के सामने आ रही है जिसके मुताबिक अब केंद्र सरकार मनरेगा की जगह नई विकसित भारत-जी राम जी योजना (VB-G RAM G) ला रही है. इसमें अब 100 दिनों की जगह हर साल 125 दिन का रोजगार दिया जायेगा.
आज 15 दिसम्बर 2025 को केंद्र सरकार संसद में (विकसित भारत-जी राम जी योजना) बिल पेश करेगी. इस बिल के तहत हर साल ग्रामीण परिवार को 125 दिनों के मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी मिलेगी. बिल की एक कॉपी के मुताबिक इसका मकसद संसद में Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) 2025 पेश करना और 2005 के महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम को खत्म करना है.
Ji Ram Ji Yojana / Bil - जी राम जी योजना क्या है
भारत सरकार अब मनरेगा योजना के तहत 100 दिनों के रोजगार को बढ़ाने के लिए ससंद में नया बिल पेश कर रही है जिसे विकसित भारत-जी राम जी योजना का नाम दिया गया है. भारत सरकार द्वारा जी राम जी बिल को ससंद में पेश करना और 2005 के महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम को खत्म करना है. इस बिल का मकसद “विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय विज़न के साथ जुड़ा एक ग्रामीण विकास ढांचा” बनाना है, जिसके तहत हर ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य बिना स्किल्ड मैनुअल काम करने के लिए तैयार हों.
विकसित भारत-जी राम जी बिल - मनरेगा का नाम अब जी राम जी
केंद्र सरकार ने मनरेगा योजना का नाम बदल दिया है अब इस योजना का नया नाम जी राम जी योजना होगा. केंद्र सरकार इसके बारे में आज संसद में बिल पेश कर रही है. केंद्र सरकार ने मनरेगा का नाम अब विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) VB-G RAM G करने का बिल लाएगी. सरकार ने साथ ही इस योजना में सलाना रोजगार मिलने के दिनों को 100 से बढ़ाकर 125 दिन करने का ऐलान करेगी.
Ji Ram Ji Bil - जी राम जी बिल में नया क्या क्या है
- जी राम जी बिल के अनुसार अब सभी ग्रामीण परिवार को सालाना 125 दिनों के मज़दूरी रोजगार की कानूनी गारंटी दी जाएगी.
- बिल के तहत मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक या कार्य पूरा होने के 15 दिनों के भीतर किया जाएगा.
- यदि आवेदन के 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया गया तो बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान भी किया गया है.
- बिल के अनुसार कार्यों की योजना विकसित ग्राम पंचायत योजना से शुरू होकर ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर समेकित की जाएगी और इन्हें विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक से जोड़ा जाएगा.
- बिल के अनुसार अब कार्यों को चार प्रमुख क्षेत्रों, जल सुरक्षा, मुख्य ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका से जुड़ी अवसंरचना और आपदा-रोधी ढांचे में विभाजित किया गया है.
- योजना पर अनुमानित वार्षिक व्यय ₹1.51 लाख करोड़ बताया गया है, जिसमें केंद्र का हिस्सा लगभग 95,692 करोड़ होगा.
दोस्तों आपको मेने इस आर्टिकल में आज यानि 15 दिसम्बर को मनरेगा योजना के नाम को बदलने और सरकार द्वारा लाये जा रहें नए जी राम जी बिल के बारे में जानकारी को आसान भाषा में समझया है जिससे आपके मन में आ रहें जी राम जी बिल और जी राम जी योजना से जुड़े सभी सवालों के जवाब मिल जायेगें. अगर आपको इस आर्टिकल में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो इस पोस्ट को अपने सभी दोस्तों के साथ में जरुर शेयर करें.
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